लगानीमैत्री ऐन भएन : व्यवसायी

लगानीमैत्री ऐन भएन : व्यवसायी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानीको वातावरण नबनेको बताएका छन् ।


महासंघ सुदूरपश्चिम र र यूएनडीपीको संयुक्तमा आयोजना धनगढीमा आयोजना गरेको व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूले लगानीको वातावरण नभएकाले सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न नसकिएको बताएका हुन् ।


महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन लगानी मैत्री नभएको बताए । “लगानी किन भएन भन्ने विषयमा राज्यले सोच्नुपर्छ । मैले ऐन पढेर लगानी गर्छु,” उनले भने, “ऐन फिजिवल भएन भने लगानी गर्न सकिन्न । लगानीकर्ताले नाफाकै लागि लगानी गर्ने हो । नाफा भए पनि कर तिर्नु लगानीकर्ताको दायित्व हो ।”


उनले स्थानीय सरकारहरूले ऐनमा नतोकिएको कर लगाउन थालेको बताए । “संवैधानिक रूपमा कर लिन नमिल्ले विषयमा पनि कर लिइरहेका छन्,” पूर्वअध्यक्ष मुरारीले भने, “यसले गर्दा सबैभन्दा बढी व्यवसायीहरूको मानव अधिकार हनन् भइरहेका छ ।”


राज्यले व्यवसायीलाई ठगेको आरोप लगाउँदै उनले जलविद्युत्मा गरेको लगानी फिर्ता गर्छु भनेको सरकारले लगानी फिर्ता नगरेको बताए । यसले गर्दा राज्यप्रति पनि लगानीकर्ताहरूको विश्वास उठेको उनले बताए । ‘कानुनहरू लगानीमैत्री बनोस्,’ पूर्वअध्यक्ष मुरारीले भने, “लगानीकर्तालाई नोक्सानको क्षतिपूर्ति दिने, व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने र अनुदान दिने नीति लिनुपर्छ ।”


कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र सुदूरपशिचम प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीलगायतका व्यवसायीहरूले सहभागिता थियो ।


कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले व्यवसायीहरूलाई सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न आह्वान गरिन् । उनले कानुनमा समस्या भएमा छलफल समेत अगाडि बढाउन तयार रहेको बताइन् । उनले लगानीकर्ताहरूले प्रस्ताव लिएर आएमा विभिन्न किसिमको सुविधा दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको समेत बताइन् ।


उद्योग, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता रहेको बताउँदै मन्त्री भट्टले भ्रमण वर्ष २०२० का लागि समेत लगानी गर्न सकिने बताइन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै यहाँका कृषि, वन तथा जडीबुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताइन् ।